कोरोना संकट: मंदी से जूझती ऑटो इंडस्ट्री ने सरकार के सामने लगाई गुहार, कहा जीएसटी में की जाए कटौती
कोरोनावायरस बीमारी फैलने के कारण देश की ऑटो इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस इंडस्ट्री से हर तरीके से जुड़े लोगों पर इसका काफी बुरा असर भी पड़ रहा है। ऐसे में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन (फाडा) लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रही है।
एसोसिएशन ने इसबार प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हुए कोविड-19 के चलते देशव्यापी लॉकडाउन की समय सीमा खत्म होने के बाद ऑटो डीलर्स को अब तक हुए नुकसान से उबारने के लिए कुछ सुझाव पर अमल करने को कहा है। इन सुझावों को अमल में लाए जाने के बाद ऑटो सेक्टर से घाटे का बोझ कम होने के साथ-साथ फिर से सेल्स में ग्रोथ होने का मार्गदर्शन तय होगा। यह तमाम सुझाव कुछ इस प्रकार हैं:-
- लॉकडाउन खत्म होने के बाद कुछ समय तक के लिए नई कार खरीदने के इच्छुक ग्राहक और ऑटोमोटिव सेक्टर को जीएसटी में कुछ राहत दी जाए ताकि डिमांड और सप्लाय दोनों में बढ़ोतरी हो सके।
- बैंको द्वारा ब्याज दर में 3 से 4 प्रतिशत की कमी की जाए।
- वित्तीय वर्ष 20-2021 तक कॉरपोरेट डेप्रिसिएशन स्कीम की समयावधि को बढ़ाया जाए जो कि 31 मार्च 2020 को ही खत्म हो चुकी है। यदि इसकी मंजूरी मिल जाती है, तो इससे कॉरपोरेट्स और बिजनेस घरानों को बेचे जाने वाले वाहनों पर डेप्रिसिएशन रेट 15 प्रतिशत बढ़ जाएगाी और दूसरे वर्ष से इंश्योरेंस प्रीमियम कम हो जाएगा। फाडा ने निजी खरीदारों के लिए भी कुछ ऐसा ही प्रस्ताव रखा है, मगर उसमें 25 प्रतिशत की दर रखी गई है।
- नई कारों की सेल्स बढ़ाने के लिए पुरानी कारों पर इंसेटिव सिस्टम पर बेस्ड स्क्रैप पॉलिसी बनाई जाए।
- इस रिपोर्ट में ऑटो सेक्टर के लिए 12 महीनों का प्रायॉरिटी टैग तैयार करने के लिए भी कहा गया है। इससे बैंक अपने फंड के एक निश्चित हिस्से को डीलरों की मांग के साथ-साथ कार खरीदारों को भी आवंटित कर सकेंगे। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो ऑटो सेक्टर से संबंधित लोन को आसानी से बांटा जा सकेगा।
बता दें कि भारत सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन हटने के बाद ऑटो डीलर्स दस दिनों के अंदर अपने बीएस-4 स्टॉक की 10 प्रतिशत इंवेट्री बेच सकेंगे।
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