टेस्ला मोटर्स की शर्तें मानने से भारत सरकार का इंकार,नहीं कम करेगी इंपोर्ट ड्यूटी

हाल ही में टेस्ला और भारत सरकार के बीच इलेक्ट्रिक कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने को लेकर बातचीत हुई थी। टेस्ला ने सरकार से कहा था कि वो भारत में कई प्रोडक्ट्स उतारने की इच्छा रखती है बशर्ते सरकार इनपर इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दे। अब संसद में बीजेपी सरकार में मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि '​हैवी इंडस्ट्री मंत्रालय इस प्रस्ताव पर बिल्कुल अमल नहीं कर रहा है और आगे भी हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है'

बता दें कि पिछले एक साल से टेस्ला कंपनी भारत में अपना कामकाज शुरू करने की तैयारियां कर रही है ​और कंपनी ने यहां ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ एक ऑफिस भी खोल लिया है। प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारमेकर टेस्ला भारत में सबसे पहले अपनी मॉडल 3 सेडान के साथ 2021 के आखिर तक कदम रख सकती है। ये कार यहां पूरी तरह से इंपोर्ट कराई जाएगी जिसपर मौजूदा इंपोर्ट टैक्स नियमों के अनुसार 100 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा। मगर अमेरिकन कंपनी ने कहा है कि सरकार उनसे 40 प्रतिशत ही टैक्स वसूले जिससे कंपनी की कारों की कीमत में कमी लाने में आसानी रहेगी। टेस्ला की इस गुजारिश को हुंडई जैसी कंपनी ने भी अपना समर्थन दिया है।

यह भी पढ़ें: टेस्ला के बाद अब हुंडई ने भी की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की मांग

कंपनी के फाउंडर इलोन मस्क ने कहा था कि यदि टेस्ला के व्हीकल्स को भारत में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो वो यहां एक गीगा फैक्ट्री भी लगा सकते हैं जहां बैट्री और व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की जा सकेगी। इससे भारत में टेस्ला की गाड़ियां कम कीमत में उपलब्ध हो पाएंगी।

यह भी पढ़ें:एमजी जेडएस ईवी को जुलाई 2021 में मिले अब तक के सबसे ज्यादा बिक्री के आंकड़े

हालांकि सरकार द्वारा इन शर्तों को नहीं मानने से अब टेस्ला के पास अपने प्रस्ताव का कोई दूसरा विकल्प ढूंढने के अलावा और कोई चारा नहीं है। टेस्ला भारत में अपनी एंट्री की टाइमलाइन को भी आगे बढ़ा सकती है।

यह भी पढ़ें:टाटा मोटर्स का आकलन: कुछ साल बाद कंपनी की कुल सेल्स में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की होगी 25 प्रतिशत हिस्सेदारी