दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नहीं देना पड़ेगा रोड टैक्स

• दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स किया माफ 
• ऐसे में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ऑन रोड प्राइस हो जाएगी कम
• भारत में टाटा नेक्सन ईवी,एमजी जेडएस ईवी और हुंडई कोना इलेक्ट्रिक जैसी लंबी रेंज वाली मास मार्केट कारें हैं उपलब्ध
• इनमें सबसे सस्ती नेक्सन ईवी है जिसकी प्राइस है 13.99 लाख रुपये
• जेडएस ईवी और कोना इलेक्ट्रिक जैसी प्रीमियम कारों की कीमत है 20 लाख रुपये से उपर,मगर अब थोड़ी सस्ती हो जाएंगी ये कारें

पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने का काम सरकारें ही कर सकती हैं। भारत में भी सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर काफी राज्यों में अलग अलग तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने का काम सरकारें कर रही है। इसी तरह अब दिल्ली सरकार ने दिल्ली मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट के तहत बैट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी बीईवी से रोड टैक्स हटा दिया है। 

इस पॉलिसी में बदलाव के बाद अब दिल्ली में बिक्री के लिए उपलब्ध इलेक्ट्रिक व्हीकल की फाइनल ऑन रोड प्राइस में गिरावट आ जाएगी और वो पहले से ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगे। वर्तमान में भारत में तीन लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक कारों के रूप में टाटा नेक्सन ईवी,हुंडई कोना इलेक्ट्रिक और एमजी जेडएस ईवी मौजूद हैं। फुल चार्ज के बाद नेक्सन ईवी की रेंज 312 किलोमीटर बताई जाती है और इसकी प्राइस 13.99 लाख रुपये से लेकर 15.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है। इसके अलावा बाकी दो इलेक्ट्रिक कारें प्रीमियम कैटेगरी में आती है जिनकी प्राइस 20 लाख रुपये से ज्यादा है। हुंडई कोना इलेक्ट्रिक की रेंज 400 किलोमीटर है जिसकी कीमत सबसे ज्यादा है। टैक्स माफ होने के बाद अब हुंडई और एमजी की इन इलेक्ट्रिक कारों की ऑन रोड प्राइस लाख रुपये तक गिर सकती है। 

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भारत में लग्जरी कार सेगमेंट में भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पेश किए जा रहे हैं और हाल ही में मर्सिडीज-बेंज ईक्यूसी को लॉन्च किया गया है। वहीं यहां अब ऑडी ई-ट्रॉन,जगुआर आईपेस और पोर्श टायकेन को भी जल्द लॉन्च किया जाएगा। नई नई टेक्नोलॉजी के विकसित होने के बाद कई कंपनियां काफी सेगमेंट में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मॉडल्स उतार सकती हैं। 

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इस टैक्स में राहत का फायदा टोयोटा कैमरी और वोल्वो एक्ससी90 प्लग इन हायब्रिड जैसी हायब्रिड कारों को नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर भारत में हायब्रिड कारें बनाने वाली कंपनियों और उन्हें खरीदने वाले ग्राहकों को इस तरह के फायदे ना देकर सरकार की इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने की मंशा साफ जाहिर होती है। दिल्ली सरकार की तरह आने वाले समय में कुछ अन्य राज्यों में भी इस तरह की पहल शुरू की जा सकती है। वहीं इलेक्ट्रिक कारों के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम भी जोरों पर हो सकता है। 

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