नई पॉलिसी के तहत अब दिल्ली में 2.5 लाख से 7 लाख रुपये तक सस्ती मिलेंगी इलेक्ट्रिक कारें

प्रकाशित: अक्टूबर 22, 2020 05:07 pm । भानुटाटा नेक्सन ईवी prime 2020-2023

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  • भारत में उपलब्ध सभी तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से दिल्ली सरकार ने हटाया रोड टैक्स
  • दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 1.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी भी देगी सरकार
  • मर्सिडीज ईक्यूसी पर सबसे ज्यादा 7 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं ग्राहक
  • भारतीय बाजार में 4 इलेक्ट्रिक कारें: टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक, एमजी जेडएस ईवी, हुंडई कोना इलेक्ट्रिक और मर्सिडीज़ बेंज ईक्यूसी है बिक्री के लिए उपलब्ध
  • मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु के मुकाबले दिल्ली में सबसे सस्ती हैं इलेक्ट्रिक कारें

इलेक्ट्रिक कारों को ज्यादा बिक्री के आंकड़े नहीं मिलने की सबसे बड़ी वजह उनकी ज्यादा कीमत है। उदाहरण के तौर पर टाटा नेक्सन के डीजल और पेट्रोल मॉडल के मुकाबले इसे इलेक्ट्रिक वर्जन के सबसे अफोर्डेबल वेरिएंट की प्राइस 1 लाख रुपये ज्यादा है। हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा तैयार की गई एक नई पॉलिसी के तहत अब राजधानी में इलेक्ट्रिक व्हीकल के दाम गिर गए हैं। अ​रविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में इलेक्ट्रिक कार से रोड टैक्स माफ कर दिया गया है जिससे ग्राहकों को अब ये वाहन सस्ते दामों पर मिल सकेंगे।

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लगाए जाने वाले सभी तरह के रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दिए हैं। ऐसे में यदि आप दिल्ली के रहने वाले हैं और टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक, एमजी जेडएस ईवी, हुंडई कोना इलेक्ट्रिक और यहां तक कि करीब 1 करोड़ रुपये में आने वाली मर्सिडीज ईक्यूसी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन का पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह आप नेक्सन ईवी पर लाख रुपये, जेडएस ईवी और कोना इलेक्ट्रिक पर 1.5 लाख रुपये और मर्सिडीज ईक्यूसी पर 7 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। हालांकि, इनके लिए आपको इंश्योरेंस प्रीमियम जरूर भरने होंगे।

यह भी पढ़ें: टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक की प्राइस में हुआ इजाफा, 26,000 रुपये बढ़ी कार की कीमत

इसके अलावा सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक्स-शोरूम कीमत पर 10,000 रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी भी दे रही है। ऐसे में यदि आपके व्हीकल की बैट्री 15 केडब्ल्यूएच से बड़ी है जो कि आजकल सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में होती है तो आपको सरकार की ओर से 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी।

यह भी पढ़ें:हुंडई कोना इलेक्ट्रिक फर्स्ट ड्राइव रिव्यू: रेंज और फीचर में दम लेकिन केबिन स्पेस कम

इन सभी बचत को यदि जोड़ा जाए तो आप न्यूनतम 2.50 लाख रुपये तक बचा सकते हैं। ये सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार टाटा नेक्सन के लिहाज से काफी बड़ी बचत साबित होगी। इसे ढंग से समझने के लिए हमने यहां टाटा नेक्सन ईवी के बेस वेरिएंट की प्राइस को आधार बनाकर देश के चार शहरों में उसकी कीमत का कंपेरिजन किया है जो इस प्रकार है:

टाटा नेक्सन

नई दिल्ली

मुंबई

चेन्नई

बेंगलुरु

एक्स-शोरूम प्राइस

13.99 लाख रुपये

13.99 लाख रुपये

13.99 लाख रुपये

13.99 लाख रुपये

आरटीओ टैक्स

-

-

1.07 लाख रुपये

-

इंश्योरेंस

60,000 रुपये

64,000 रुपये

75,000 रुपये

66,000 रुपये

सब्सिडी

1.50 लाख रुपये

1 लाख रुपये

-

-

कुल कीमत

13.10 लाख रुपये

13.63 लाख रुपये

15.81 लाख रुपये

14.65 लाख रुपये

*ये डेटा केवल प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है, कमर्शियल के लिए नहीं।

जैसा की ऊपर दी गई टेबल में देखा जा सकता है कि मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई के मुकाबले दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार सस्ती पड़ रही है। चेन्नई में इलेक्ट्रिक कार खरीदना सबसे महंगा सौदा साबित हो रहा है, वहां की सरकार ने अब तक किसी तरह की कोई राहत नहीं दी है।

यह भी पढ़ें: जानिए असल में कैसा परफॉर्म करती है और कितनी रेंज देती है एमजी जेडएस ईवी

दिल्ली सरकार ने तीन सालों के लिए ये नई पॉलिसी लागू की है। ऐसे में इस दौरान कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। इन बड़ी बचत के कारण यदि दिल्ली में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में इजाफा होने लगे तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं होगी। 

यह भी पढ़ें: भारत की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार मर्सिडीज ईक्यूसी हुई लॉन्च, कीमत 99.30 लाख रुपये

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3 कमेंट्स
1
N
neeraj rawat
Oct 23, 2020, 6:57:44 PM

First take some basic knowledge...ev does not mean only car

और देखें...
    जवाब
    Write a Reply
    1
    S
    siddharth shrotriya
    Oct 23, 2020, 11:03:43 AM

    What is the proof that people will get subsidy, most of the dealers said that buyers have not received yet

    और देखें...
      जवाब
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      1
      G
      gagan tahiliani
      Oct 22, 2020, 2:45:47 PM

      great move by the Delhi government.

      और देखें...
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