गुजरात की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी पॉलिसी से जुड़ी 7 बातें

गुजरात के सीएम विजय रुपाणी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की जानकारी दी है। इस नई पॉलिसी में दूसरे राज्यों से ज्यादा बेनेफिट देने की बात हुई है जो ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस नई पॉलिसी के कई फायदें तो जरूर हैं लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कुल लोगों को निराश कर सकती है। यहां देखें राज्य की ईवी नीतियों के बारे में जिन्हें आपको जानना चाहिए :-

प्रति किलोवाट आवर इंसेंटिव

10,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर बैटरी क्षमता का इंसेंटिव दिया जाता है जो देश में सबसे ज्यादा है। हालांकि, इलेक्ट्रिक कारों के लिए कुल सब्सिडी 1.5 लाख रुपये तक सीमित कर दी गई है। यह और इसके अलावा दूसरे इंसेंटिव कार के दस्तावेज़ जमा करने और स्वीकृत होने के बाद सीधे खरीददार के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे।

एक्स-शोरूम प्राइस के लिए अधिकतम कैप

इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि नई सब्सिडी के तहत सभी इलेक्ट्रिक कारों का कवर शामिल नहीं है। इन फायदों के लिए योग्य होने के लिए इलेक्ट्रिक कारों की एक्स-शोरूम प्राइस 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे में हुंडई कोना, एमजी ज़ेडएस ईवी, मर्सिडीज़ बेंज ईक्यूसी और जगुआर आई-पेस को खरीदने वाले ग्राहक इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकते हैं। इस पॉलिसी के लिए केवल टाटा नेक्सन का बेस वेरिएंट ही मान्य है।

कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं

गुजरात सरकार सभी इलेक्ट्रिक कारों के रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देगी। इससे ईवी की ऑन-रोड कीमत भी काफी हद तक कम हो जाएगी।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवल्पर्स पर सब्सिडी

राज्य में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उपकरण और मशीनरी पर 25 प्रतिशत केपिटल सब्सिडी दे रही है। हालांकि, यह 250 कमर्शियल ईवी चार्जिंग स्टेशन पर ही मान्य है और सब्सिडी को प्रति स्टेशन 10 लाख रुपये तक सीमित कर दिया गया है।

घर, ऑफिस व पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन

सरकार ने हाउसिंग और कमर्शियल प्रतिष्ठानों को चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और निर्दिष्ट पार्किंग स्पॉट के आवंटन के लिए नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही पेट्रोल पंप पर भी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने की अनुमति होगी।

मौजूदा ईवी ओनर्स के लिए मान्य नहीं

यह पॉलिसी 1 जुलाई 2021 से चार साल तक की अवधि के लिए लागू होगी। ऐसे में जुलाई 2021 से जुलाई 2025 तक खरीदी गई इलेक्ट्रिक कारों पर यह सब्सिडी मिलेगी।

मैन्युफैक्चरर का क्या है कहना?

टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल बिज़नेस यूनिट के प्रेजिडेंट शैलेश चंद्रा के अनुसार, हम सभी श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इन्सेंटिव सपोर्ट की पेशकश करते हुए गुजरात सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं। चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया सपोर्ट इकोसिस्टम डेवलपमेंट के विकास में तेजी लाएगा और इससे ईवी खरीदारों को भी फायदा होगा।

महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक केयूवी100 और एक्सयूवी300 को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। वहीं, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स भी वैगन आर और अल्ट्रोज़ ईवी पर काम कर रही है। इन सभी कारों की प्राइस 15 लाख रुपए से कम रखी जा सकती है। इस नई सब्सिडी पॉलिसी से इन कारों को अच्छा फायदा मिलेगा।

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