परिवहन मंत्रालय के ताजा प्रस्ताव के बाद देश में सस्ते हो सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से हाल ही में पेश किए गए एक प्रस्ताव पर गौर करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ​रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फीस या उसकी रिन्यूअल फीस से मुक्त किया जा सकता है।

इस प्रस्ताव में टू-व्हीलर,थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को शामिल किया गया है। हाल ही में सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 में एक संशोधन किया है और ये प्रस्ताव उसी का हिस्सा है।

यह भी पढ़ें: अब टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करना होगा इंतज़ार, एनएचएआई ने जारी की नई गाइडलाइन

यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और भी ज्यादा सस्ते हो सकते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में तो पहले ही वहां की सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को इंसेटिव्स जैसे फायदे दे रही है। ​यदि केंद्र सरकार का ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को केवल गाड़ी की एक्सशोरूम प्राइस और इंश्योरेंस अमाउंट ही देना पड़ेगा।

यह भी पढ़ें: टॉप 5 इलेक्ट्रिक कारें जो भारत में होनी चाहिए लॉन्च

बता दें कि इस समय देश में पांच इलेक्ट्रिक कारें मौजूद है जिनमें टाटा नेक्सन ईवी,एमजी जेडएस ईवी,हुंडई कोना इलेक्ट्रिक,मर्सिडीज बेंज ईक्यूसी और जगुआर आई पेस शामिल है। आने वाले कुछ समय में इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में कुछ और नए प्रोडक्ट्स भी शामिल होंगे। इन नई अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों में महिंद्रा एक्सयूवी300 इलेक्ट्रिक और मारुति वैगन-आर ईवी शामिल है।

यह भी पढ़ें: जल्द ओला इलेक्ट्रिक करेगी भारत के इलेक्ट्रिक कार मार्केट में एंट्री