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दिल्ली में 1.50 लाख रुपये तक सस्ती मिलेगी हुंडई कोना इलेक्ट्रिक, टाटा नेक्सन ईवी और एमजी जेडएस ईवी

प्रकाशित: अगस्त 10, 2020 08:08 pm । भानु

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भारत में अब एमिशन नॉर्म्स काफी सख्त हो चले हैं लिहाज़ा अब ग्राहक इलेक्ट्रिक कारों का रुख कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नई पॉलिसी की घोषणा की है। इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा मिलने से ना सिर्फ दिल्ली में वायु प्रदूषण से राहत मिलेगी बल्कि इससे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा और ग्राहकों को कम कीमत में ये कारें भी उपलब्ध होंगी। 

क्या है नई पॉलिसी में?

  • दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में बैट्री से संचालित वाहनों को बढ़ावा देना है। इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन की बैट्री की क्षमता के अनुसार 10,000 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच प्रोत्साहन राशि के तौर पर ग्राहकों को दी जाएगी जिसकी कुल राशि 1.50 लाख रुपये तक पहुंचती है। 
  • इस हिसाब से टाटा नेक्सन जिसकी बैट्री का साइज़ 30.2 केडब्ल्यूएच है खरीदने वाले ग्राहकों को इसकी एक्सशोरूम प्राइस 13.99 लाख रुपये से लेकर 15.99 लाख रुपये के हिसाब से 1.50 लाख रुपये का इंसेटिव दिया जाएगा। यही इंसेटिव जेडएस ईवी और हुंडई कोना इलेक्ट्रिक के ग्राहकों को भी मिलेगा। 
  • इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को रोड टैक्स में भी पूरी तरह से छूट दी जाएगी। 
  • हालांकि, ये फायदा दिल्ली रीजन में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले पहले 1000 प्राइवेट कस्टमर्स को ही मिलेंगे। 
  • सभी ईवी पर ग्रीन नंबर प्लेट दी जाएगी। 
  • दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना और भी सस्ता पड़ेगा क्योंकि इसमें टैक्स इंसेटिव के तौर पर 2.5 लाख रुपये तक की छूट भी दी जाएगी। बता दें कि ये घोषणा फेम II  के तहत पिछले साल ही की गई थी। 

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प्रभावी तौर पर कब से लागू होगी ये योजना?

उपर बताई गई योजना लागू कर दी गई है और ये तीन साल तक कार्यान्वित रहेगी। 

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इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह मिलेगा बढ़ावा?

  • इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले ग्राहकों को अपने घर में होम चार्जर लगाना जरूरी होगा जिसके लिए स्पेशल टैरिफ प्लान भी उपलब्ध होंगे। 
  • ईवी चार्जिंग को सपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (डिस्कॉम) को लोड शेयरिंग बढ़ाने के लिए भी कहा जाएगा। इसके लिए स्पेशल टैरिफ्स के साथ अलग से मीटर लगाने की सुविधा भी दी जाएगी। 
  • नए नियमों के तहत नवनिर्मित ऑफिसों और को ऑपरेटिव इमारतों के पार्किंग स्पेस का 20 प्रतिशत हिस्सा ईवी के लिए रिजर्व होगा जहां चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद होगा। 
  • ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार इन बिल्डिंग्स को प्रति चार्जिंग इक्विप्मेंट्स के लिए 6000 रुपये का इंसेटिव देगी। इसका फायदा पहले 30,000 इंक्विपमेंट्स पर मिलेगा। 
  • इसके अलावा देश की राजधानी में हर तीन किलोमीटर पर पब्लिक ईवी चार्जर इंस्टॉल करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। 

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अन्य प्रमुख बातें

  • ग्राहकों द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाने की फॉमैलिटी पूरी कर लेने के बाद और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से प्रूफ दिए जाने के तुरंत बाद उपरोक्त फायदे सीधे पहुंचा दिए जाएंगे। 
  • दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत खरीदे जाने वाले वाहनों पर एक स्टिकर भी लगाया जाएगा। 
  • दिल्ली परिवहन विभाग में इसके लिए अलग से एक सैल का भी गठन किया जाएगा। इस योजना के बाद अर्से से प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली को काफी फायदा पहुंचने की उम्मीद है जिसका असर आने वाले कुछ सालों में जरूर देखने को मिलेगा। 

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