बजट 2019: सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों से घटाई जीएसटी, टैक्स में भी दी छूट

भारत की वित्त मंत्री निर्मला ​सीतारमण ने नई सरकार का पहला बजट पेश कर दिया है। बजट में भारत सरकार ने जीएसटी परिषद को इलेक्ट्रिक कारों पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक कार खरीदने की इच्छा रखने वाले ग्राहकों को उनके टैक्स ब्रैकेट के आधार पर इनकम टैक्स में 1.50 लाख रुपये की छूट भी मिलेगी। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को 2.50 तक का लाभ होगा। 

इस बजट में नई सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य को लेकर भी अपनी योजना से पर्दा उठा दिया है। बजट में भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोडक्शन का ग्लोबल हब बनाने की बात कही गई है। इसके लिए सरकार ली-आयन बैट्री तैयार करने वाली बड़ी फैक्ट्रियों को प्रोत्साहित करेगी। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से सौर भंडारण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने को भी प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान में अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहनों के पार्ट्स आयात किए जाते हैं। ऐसे में सरकार ने कुछ चुनिंदा पार्ट्स पर सीमा शुल्क में छूट की पेशकश करने की भी योजना बनाई है। इससे पहले सरकार ने पहले तीन साल के लिए फेम-II योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के बजट की घोषणा भी की थी।

भारत के संदर्भ में इसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्ट्स की मैन्यूफैक्चरिंग करने वालों के लिए आधी जंग जीतने जैसा माना जा सकता है। यहां केवल अफोर्डेबल और लंबी रेंज की इलेक्ट्रिक कारों का अभाव ही नहीं है बल्कि, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है। सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में ओवरऑल लाइफटाइम ओनरशिप कॉस्ट को कम करके इलेक्ट्रिक वाहनों को जनता तक ले जाने की आवश्यकता की ओर भी इशारा किया गया है। 

भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाज़ार में इस साल कई कंपनियां अपनी इलेक्ट्रिक कारें पेश करेंगी। हुंडई 9 जुलाई को कोना इलेक्ट्रिक को लॉन्च करेगी। इसके बाद एमजी मोटर्स ईजेडएस और ऑडी, ई-ट्रॉन के साथ साल के आखिर तक इस सेगमेंट में कदम रखेगी। अगले साल यानी 2020 में मारुति सुजुकी वैगन-आर , टाटा अल्ट्रोज़, महिंद्रा एक्सयूवी300 के इलेक्ट्रिक वर्जन के साथ कदम रखेगी।