महाराष्ट्र की नई ईवी पॉलिसी में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए क्या है खास, जानिए यहां

महाराष्ट्र सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की है। इस पॉलिसी में सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की छूट और ऑफर्स दिए हैं, जिसमें 2025 तक नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर सरकार की तरफ से 10 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन भी दिया जाएगा। यहां देखिए महाराष्ट्र सरकार नई ईवी पॉलिसी की खास बातें:-

रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट

महाराष्ट्र में बिकने वाली सभी नई इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना पड़ेगा, जिससे कार की ऑन रोड प्राइस कम हो जाएगी।

ज्यादा इनसेंटिव

इलेक्ट्रिक कारों पर 1.5 लाख रुपये का इनसेंटिव दिया जा रहा है। अगर आप 31 दिसंबर 2021 से पहले नई इलेक्ट्रिक कार लेते हैं तो आपको एक लाख रुपये का अतिरिक्त इनसेंटिव दिया जाएगा। इस प्रकार इलेक्ट्रिक गाड़ी पर ग्राहक कुल 2.5 लाख रुपये तक का इनसेंटिव पा सकते हैं। सरकार पुरानी कार को स्क्रैप में देकर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने वालों को 25,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस भी दे रही है।

केवल एक इलेक्ट्रिक कार पर मिलेंगे ये बेनेफिट

सरकार प्रति केडब्यूएच बैटरी पैक के हिसाब से 5,000 रुपये इनसेंटिव दे रही है जो 30केडब्ल्यूएच बैटरी पैक वाली गाड़ी तक मान्य है। इस हिसाब से केवल टाटा नेक्सन ईवी पर ही ये पूरा फायदा लिया जा सकता है।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा

महाराष्ट्र सरकार की राज्य में 2375 पब्लिक और सात अर्बन सिटी व चार नेशनल हाईवे पर सेमी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है। अर्बन एरिया में मुंबई, नासिक, पुणे और नागपुर शामिल है।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर मिलेगा इनसेंटिव

सरकार स्लो ईवी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल पर 10,000 रुपये और फार्स् चार्जर स्टेशन इंस्टॉल करने पर 5 लाख रुपये का इनसेंटिव दे रही है। इसके अलावा प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों को प्रोपर्टी टैक्स में भी छूट दी जाएगी।

सरकारी बेड़े में शामिल होंगे इलेक्ट्रिक वाहन

महाराष्ट्र सरकार अप्रैल 2022 से सरकारी बेड़े में केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शामिल करने का प्लान बना रही है। 2025 तक सरकार छह अर्बन एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल को भी 25 फीसदी तक इलेक्ट्रिकफाई करने की योजना बना रही है।