भारत के इन 5 राज्यों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलती है भारी छूट

भारत में विकसित देशों की तरह इलेक्ट्रिक कारें अभी बजट फ्रेंडली नहीं है। हालांकि भारत सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों और कंपनियों को कई तरह की सब्सिडी की पेशकश कर रही है।

इसके अलावा कुछ राज्य अपनी तरफ से भी फायदे दे रहे हैं। यहां हमने देश के टॉप 5 राज्यों की लिस्ट साझा की है जहां पर ग्राहक इलेक्ट्रिक कार और बाइक पर सबसे ज्यादा बचत कर सकते हैं।

सबसे पहले नजर डालते हैं भारत सरकार की फेम-2 स्कीम के तहत मिलने वाली छूट परः-

• टू-व्हीलर के लिए: प्रति किलोवॉट बैटरी कैपेसिटी पर 10,000 रुपये की छूट (अधिकतम 20,000 रुपये)
• फोर-व्हीलर के लिए: प्रति किलोवॉट बैटरी कैपेसिटी पर 10,000 रुपये की छूट (अधिकतम 1.5 लाख रुपये)

अब नजर डालते हैं राज्यों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी परः-

दिल्लीः

• टू-व्हीलर के लिए सब्सिडी: प्रति किलोवॉट बैटरी कैपेसिटी पर 5,000 रुपये (अधिकतम 30,000 रुपये) और रजिस्ट्रेशन व रोड टैक्स में छूट
• फोर-व्हीलर के लिए सब्सिडी: प्रति किलोवॉट बैटरी कैपेसिटी पर 10,000 रुपये (अधिकतम 1.5 लाख रुपये) और रजिस्ट्रेशन व रोड टैक्स में छूट

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलती है। दिल्ली में ग्राहक दूसरे राज्यों के मुकाबले करीब दोगुना तक बचत कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार अपनी मौजूदा स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में भी छूट दे रही है। वर्तमान में दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर 72 चार्जिंग स्टेशन लिस्ट किए गए है जहां से ग्राहक अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सरकार केवल पहली 1000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ही यह छूट दे रही है।

महाराष्ट्र

• टू-व्हीलर पर सब्सिडीः 5,000 रुपये और रजिस्ट्रेशन व रोड टैक्स में छूट
• कार पर सब्सिडी: एक लाख रुपये और रजिस्ट्रेशन व रोड टैक्स में छूट

महाराष्ट्र की 2018 ईवी पॉलिसी के तहत राज्य में पहली 70,000 इलेक्ट्रिक बाइक और 10,000 इलेक्ट्रिक कार पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। यह सब्सिडी भारत सरकार की फेम-2 स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी से कम है। वर्तमान में महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में छूट दी गई है। महाराष्ट्र की ईवी पॉलिसी के तहत 2023 तक पहली 10,000 इलेक्ट्रिक कारों पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। महाराष्ट्र में टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक पर करीब 5 लाख रुपये की बचत की जा सकती है। इसमें फेम-2 स्कीम के तहत भारत सरकार की तरफ से मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी, राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी एक लाख रुपये और लोन पेमेंट पर 1.5 लाख रुपये की टैक्स बचत शामिल है। इसके अलावा 1.2 लाख रुपये से ज्यादा की रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट भी दी जा रही है। महाराष्ट्र सरकार जल्द ही नई 2021 पॉलिसी ला सकती है जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर और नए फायदे दिए जा सकते हैं।

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मेघालय

• टू-व्हीलर के लिए सब्सिडी: प्रति किलोवाट बैटरी कैपेसिटी पर 10,000 रुपये और रजिस्ट्रेशन व रोड टैक्स में छूट
• इलेक्ट्रिक कार पर सब्सिडी: प्रति किलोवाट बैटरी कैपेसिटी पर 4,000 रुपये और रजिस्ट्रेशन व रोड टैक्स में छूट

उत्तर-पूर्वी राज्यों में मेघालय ने सबसे पहले ईवी पॉलिसी अपनाई है। मेघालय की 2021 ईवी पॉलिसी के तहत पहले 3500 टू-व्हीलर और 2500 फोर व्हीलर पर सब्सिडी दी जाएगी। मेघालय की ईवी पॉलिसी 5 साल के लिए मान्य रहेगी और इस दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस व रोड टैक्स में भी छूट दी जाएगी।

कर्नाटक

• प्रोत्साहन: रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को किफायती बनाने की दिशा में कर्नाटक ने अपनी ईवी पॉलिसी में ज्यादा रियायतें नहीं दी है। हालांकि सरकार ने हाल ही में ईवी पॉलिसी में संशोधन कर ईवी कंपोनेंट और बैटरी निर्माताओं, बैटरी स्वेपिंग व ईवी चार्जिंग इंटरप्राइजेज को अधिक रियायतें और सब्सिडी देने की बात कही है। कनार्टक में ही टेस्ला मोटर्स ने अपना पहला ऑफिस खोला है। कनार्टक सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में पूरी छूट दे रही है।

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आंध्र प्रदेश

• प्रोत्साहनः रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट

कर्नाटक की तरह आंध्र प्रदेश सरकार भी इंटरप्राइजेज को रियायते दे रही है जिससे ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मदद मिलेगी। आंध्र प्रदेश सरकार सेंट्रल की फेम-2 सब्सिडी के अलावा राज्य मे ईवी के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में भी छूट दे रही है।

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2021 में इलेक्ट्रिक पॉलिसी अपनाने वाले राज्यों की संख्या बढ़ी है। तेलंगाना ने रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में छूट देने की बात कही है। इसी प्रकार गोवा सरकार ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में छूट की घोषणा की है। बिहार सरकार ने ईवी पॉलिसी के तहत टू-व्हीलर पर 20,000 रुपये की सब्सिडी और इलेक्ट्रिक कार पर 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखा है, हालांकि यह प्रस्ताव अभी पारित नहीं हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, केरल, उतराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडू, गुजरात, पंजाब और चंड़िगढ़ ने भी ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर रखा है।

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