नीति आयोग में लगा फास्ट चार्जिंग स्टेशन
नेशनल इंस्टीट्यूट फोर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति अयोग) के दिल्ली ऑफिस में एबीबी टैरा 53 फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। इस मेड-इन-इंडिया फास्ट चार्जिंग स्टेशन को स्वीडिश कंपनी एसिया ब्राउन बोवेरी (एबीबी) ने तैयार किया है। इस चार्जिंग स्टेशन की पावर क्षमता 50 किलोवॉट है। यहां इलेक्ट्रिक कारों को 30 मिनट से भी कम समय में चार्ज किया जा सकता है।
एबीबी के अनुसार टैरा 53 को अंतरराष्ट्रीय चार्जिंग मानकों पर तैयार किया गया है। यह इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी को चार्ज करने के लिए अल्टरनेटिंग करंट (एसी) को डायरेक्ट करंट (डीसी) में बदल देता है। कंपनी का कहना है कि अगर इलेक्ट्रिक कारों में एसी चार्जिंग टेक्नोलॉजी हो तो भी ये चार्जर काम करेगा। नीति आयोग के बेड़े में इस समय पेट्रोल और डीज़ल से चलने वाली कारों का इस्तेमाल हो रहा है। चर्चाएं हैं कि जल्द ही नीति आयोग अपनी कारों के बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल कर सकती है।
नीति आयोग से पहले एनर्जी इफिसिएनसी सर्विस लि. (ईईएसएल) ने इलेक्ट्रिक कारों को अपने बेड़े में शामिल किया था। ईईएसएल को पिछले साल टाटा मोटर्स ने टिगॉर इलेक्ट्रिक की 350 यूनिट और महिन्द्रा ने ई-वेरिटो की 150 यूनिट भेजी थी।
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