इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने उठाया ये कदम !
इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार एक प्रोत्साहन स्कीम लेकर आई है। इसके तहत राज्य में बिकने वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स को फ्री किया गया है।
इसके लिए सरकार ने एक नई पॉलिसी भी तैयार की है। इस पॉलिसी के तहत शुरूआती एक लाख इलेक्ट्रिक कारों के रजिस्ट्रेशन पर 15 फीसदी सब्सीडी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक कारों की सब्सीडी के लिए सरकार ने अधिकतम एक लाख रूपए तय किए हैं। सब्सीडी की राशि को सीधे कार मालिक के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में करीब तीन महीने का समय लग सकता है।
महाराष्ट्र सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2018 की खासियतें
- इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स को फ्री किया गया है।
- शुरूआती एक लाख इलेक्ट्रिक व्हीकलों के रजिस्ट्रेशन पर 15 फीसदी सब्सीडी दी जाएगी।
- शुरूआत के 250 चार्जिंग स्टेशन पर 25 फीसदी सब्सीडी (अधिकतम 10 लाख रूपए) मिलेगी।
- पेट्रोल पंपो पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएं, साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हों।
- चार्जिंग स्टेशन की इलेक्ट्रिक दर घरेलू रेट के बराबर हो।
- पॉलिसी को सबसे पहले मुंबई, पुणे, नागपुर, थाने, औरंगाबाद और नासिक में अमल में लाया जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बाद जल्द ही दूसरे राज्यों की सरकार भी ऐसी ही स्कीम ला सकती है। इलेक्ट्रिक कारों पर प्रोत्साहन स्कीम देने से इनकी बिक्री बढ़ने की ज्यादा गुंजाइश रहेगी।
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