वित्त मंत्री के सामने हाइब्रिड कारों पर जीएसटी घटाने का प्रस्ताव रखेंगे नितिन गडकरी

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्रालय के सामने हाइब्रिड कारों पर जीएसटी की दर कम करने का प्रस्ताव रखने की बात कही है। उन्होनें यह जानकारी नई दिल्ली में आयोजित हुए सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स “सियाम” के 59वे वार्षिक सम्मेलन में दी।

हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने इलेक्ट्रिक कारों पर जीएसटी की दरों को 12 के बजाए 5% कर दिया है। ऐसे में देश की सबसे लॉन्ग रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार हुंडई कोना की कीमत 1 लाख रुपये तक कम हो गई है।

वर्तमान में हाइब्रिड कारों पर 28% की दर से जीएसटी लगाई जा रही है। इसके अलावा 15% सेस के रूप में भी वसूले जाते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर हाइब्रिड कारों पर 43% तक का टैक्स लग जाता है। गडकरी ने कहा है कि वो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने हाइब्रिड कारों 5% तक जीएसटी घटाने का पक्ष रखेंगे।

भारत के इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में हुंडई कोना सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कार के रूप में मौजूद है। देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने से ग्राहकों के बीच ये कार लोकप्रिय नहीं हो पा रही है। वैसे 2020 तक भारतीय बाज़ार में काफी इलेक्ट्रिक कारों के लॉन्च होने की पूरी संभावना है। मगर,कंपनियों के सामने बेहतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या का फिलहाल कोई हल मौजूद नहीं है।

भारतीय बाज़ार में टोयोटा कैमरी से लेकर वोल्वो एक्सी90 जैसी हाइब्रिड कारें मौजूद हैं। यदि सरकार इन कारों पर जीएसटी की दर को कम कर देती है तो इन कारों की बिक्री को काफी बढ़ावा मिलेगा और कंपनियां बाज़ार में नई हाइब्रिड कारें भी उतार सकती हैं।

हाइब्रिड कारों के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा उठाए जाने वाले इस कदम को जरूरी और अच्छा दोनों कहा जा सकता है। जब तक देश में बेहतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्क्चर की समस्या का कोई ठोस समाधान नहीं निकल जाता,तब तक ज्यादा माइलेज देने वाली हाइब्रिड कारों से जीएसटी की दर घटाने के बाद इनकी बिक्री को बढ़ावा देने का काम किया जा सकता है। मगर इसमें सरकारी इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण साबित होगी।