अपनी पुरानी कार को स्क्रैप में देने के बाद नई कार की खरीद पर आपका कितना फायदा होगा, जानिए यहां

• 20 साल से ज्यादा पुरानी कारों का अनिवार्य रूप से कराना होगा फिटनेस टेस्ट
• अनफिट कार चलाना माना जाएगा गैर कानूनी
• पुरानी कार को सरकार के रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर पर कबाड़ में देने के बाद नए व्हीकल की एक्स शोरूम प्राइस पर दिया जाएगा 4 से 6 परसेंट डिस्काउंट
• व्हीकल मैन्यूफैक्चरर्स की तरफ से भी दिया जाएगा 5 प्रतिशत डिस्काउंट 
• राज्य सरकारों की ओर से रोड टैक्स में 25 प्रतिशत की भी दी जा सकती है छूट 
• इससे करीब एक कार पर 60,000 से लेकर 70,000 रुपये तक की जा सकती है बचत

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर और अधिक जानकारियां दे दी गई हैं। अपनी पुरानी कार के बदले नई कार लेने वालो के लिए सरकार की ओर से 4 तरह की इंसेटिव स्कीम की घोषणा की गई है। 

1. स्क्रैपिंग सेंटर की ओर से व्हीकल स्क्रैप कराने वालों को नई कार खरीदने के लिए उसकी एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से 4 से 6 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 

2. स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने के बाद व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स की ओर से 5 प्रतिशत तक का डिस्काउंट भी दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। 

3. राज्य सरकारों से पुराना व्हीकल स्क्रैप कराने के बाद नया पर्सनल व्हीकल खरीदने वाले ग्राहकों को रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट देने के लिए भी कहा जा सकता है। 

4. ऐसे ग्राहकों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने की भी योजना बनाई जा रही है। 

ऊपर बताए 4 फायदों में से 2 तो पक्के तौर पर लोगों को दिए जाएंगे। यदि आप नई कार खरीदते हैं तो सरकार की ओर से आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। वहीं आप जिस कंपनी की कार खरीदते हैं, उसके मैन्युफैक्चरर की ओर से भी आपको 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। 

रजिस्ट्रेशन फीस माफी और रोड टैक्स में छूट के फायदे राज्य सरकारों की मंजूरी पर निर्भर करेंगे। इसके अलावा टैक्स और आरटीओ शुल्क भी राज्य सरकार के हिसाब से अलग अलग होंगे। ऐसे में 6 लाख रुपये तक की कार पर आप 60 से 70 हजार रुपये की बचत कर पाएंगे। यहां हमने मारुति सुजुकी बलेनो के बेस वेरिएंट सिग्मा का उदाहरण देते हुए बचत का पूरा हिसाब किताब लगाया है जो कि इस प्रकार है:

एक बात ये भी ध्यान में रखें कि यदि रजिस्ट्रेशन फीस माफी और रोड टैक्स में छूट मिल जाने के बाद गाड़ी और भी ज्यादा सस्ती पड़ सकती है। 

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बता दें कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत 20 साल से ज्यादा पुराने प्राइवेट वाहनों को अनफिट करार दे दिया जाता है तो उनपर ‘End Of Life Vehicle’ का टैग लगा दिया जाएगा। ऐसी कारों को फिर दोबारा सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। व्हीकल की फिटनेस के पैमाने में एमिशन, ब्रेकिंग और सेफ्टी टेस्ट जैसी बातें शामिल होंगी। 

इसके अलावा सरकार फिटनेस टेस्ट फीस बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इसी के साथ सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से पूरे देश में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर तैयार करेगी। 

सरकार की ओर से स्क्रैपिंग पॉलिसी को अलग अलग चरणों में लागू करने के लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। 

1. फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर के लिए नियम: 1 अक्टूबर 2021

2. 15 साल से ज्यादा पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ में तब्दील किए जाने की कवायद: 1 अप्रैल 2022

3. हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की अनिवार्य रूप से फिटनेस टेस्टिंग: 1 अप्रैल 2023

4. अन्य कैटेगरी के वाहनों की चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य फिटनेस टेस्टिंग: 1 जून 2024 

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