हरियाणा ने पेश की अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी,कस्टमर्स और मैन्युफैक्चरर्स दोनों को होगा फायदा

भारत में तेजी से बढ़ रही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड को देखते हुए कई राज्यों ने इन्हें लेकर ईवी पॉलिसी लागू कर दी है। अब इस सूची में हरियाणा राज्य भी शामिल हो गया है जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने वाले नए कस्टमर्स के लिए पॉलिसी लागू की है। हरियाणा की ईवी पॉलिसी डीटेल्स कुछ इस प्रकार से है:

हरियाणा राज्य में कार्बन एमिशन को कम करने और राज्य को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने, ईवी फील्ड में स्किल डेवलपमेंट,इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने,चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और ईवी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च एवं डेवलपमेंट करने के लिए नई पॉलिसी लाई गई है। राज्य की ईवी पॉलिसी का फायदा कस्टमर्स के साथ साथ मैन्युफैक्चरर को भी मिलेगा। हरियाणा सरकार ने 2024 तक सरकारी बेड़े में केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को शामिल करने का भी लक्षय रखा है।

कस्टमर्स को ये मिलेंगे फायदे

इस पॉलिसी के तहत राज्य में ईवी या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर ईवी की लागत का 15 प्रतिशत या 10 लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर अर्ली बर्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाएगा। साथ ही कस्टमर्स को रजिस्ट्रेशन फीस रोड टैक्स में डिस्काउंट भी दिया जाएगा।

मैन्युुफैक्चरर्स को ये होगा फायदा

हरियाणा की नई ईवी पॉलिसी के तहत मैन्युफैक्चरर्स को भी कुछ फायदों की पेशकश की जाएगी। इनमें 10 साल के लिए स्टेट टैक्स में 50 फीसदी की छूट और 20 साल के लिए बिजली पर पूरी छूट शामिल है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स, ईवी बैटरी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आदि का निर्माण करने वाली कंपनियां अपने क्षमता के आधार पर 25 प्रतिशत या 20 करोड़ रुपये तक का इंसेटिव्स प्राप्त कर सकती हैं। इस पॉलिसी में बैटरी डिस्पोजल यूनिट स्थापित करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को 15 प्रतिशत या 1 करोड़ रुपये तक का इंसेटिव्स दिए जाने की बात भी कही गई है।

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दूसरे राज्यों की कैसी है ईवी पॉलिसी

हरियाणा के अलावा, 15 से अधिक ऐसे अन्य राज्य भी हैं जो केंद्र सरकार के फेम II बेनिफिट्स के अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने वाले नए कस्टमर्स को इंसेटिव की पेशकश कर रहे हैं।

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