दिल्ली में पेट्रोल और डीजल कारों की एंट्री पर एक सप्ताह के लिए लगी रोक

प्रकाशित: नवंबर 25, 2021 01:55 pm । सोनू

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दिल्ली में इस समय एयर पॉल्यूशन ज्यादा हो रखा है जिसके चलते सरकार ने यह निर्णय लिया है।

दिल्ली सरकार ने राजधानी में पेट्रोल और डीजल कारों की एंट्री पर एक सप्ताह के लिए रोक लगाई है। सरकार के इस फैसले के बाद 27 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 तक दिल्ली में पेट्रोल-डीजल कारों को एंट्री नहीं दी जाएगी। यह फैसला सिटी में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

यह रिपोर्ट लिखे जाने वाले दिन दिल्ली की एयर क्वालिटी 330 एक्यूआई के साथ बहुत ज्यादा खराब थी।

दिल्ली के पर्यावरण मिनिस्टर गोपाल राय ने एक स्टेटमेंट में यह जानकारी दी है। उन्होंने सीएनजी और इलेक्ट्रिक कारों को इस जनादेश से बाहर रखा है यानी ये कारें दिल्ली में चलाई जा सकती हैं। इससे पहले 18 से 21 नवंबर तक जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर सभी ट्रक्स की एंट्री पर रोक लगाई थी।

सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन प्रतिबंधों को कैसे लागू किया जाएगा और क्या दिल्ली निवासी शहर के अंदर अपनी पेट्रोल और डीजल कारों को चला पाएंगे। सरकार के इस फैसले से उन लोगों को परेशानी हो सकती है जिन्हें अपने बिजनेस कार्यों के लिए प्राइवेट वाहनों से गुरुग्राम से नोयडा जाना पड़ता है।

सरकार ने अभी यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि पेट्रोल-डीजल कारों की एंट्री पर जो बैन लगा है वो सभी कारों के लिए है या फिर इससे प्राइवेट और टैक्सी गाड़ियों को दूर रखा गया है। कहा जा रहा है कि जल्द ही दूसरे शहरों में भी ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं।

यह भी पढ़ें : जल्द मारुति लाएगी ये टॉप 5 सीएनजी कारें

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5 कमेंट्स
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S
sushil taneja
Nov 27, 2021, 11:59:11 AM

Diesel & petrol vehicles can pollute even less than CNG vehicles, if air to fuel is sent to the engine in the proper ratio of 14.1 to 1. Hence, banning them is an uneducated way to handle the situation

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2
S
sushil taneja
Nov 27, 2021, 12:01:21 PM

Correction : 14.7 to 1

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    1
    A
    amandeep singh
    Nov 26, 2021, 5:12:21 PM

    How much petrol diesel pvt vehicles are contributing towards total pollution in delhi. Can anybody tell me pls.

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      1
      A
      arvind kumar dua
      Nov 26, 2021, 11:35:27 AM

      It's very easy to impose restrictions on public instead of firm measures to control pollution by Govt itself. They work on 20 percent, rather than 80 percent contributors of Air pollution.

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